पिक कर्ज घेतले असेल तर शासनाने शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे


WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Crop Loan Stamp Duty | महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1.6 लाख रुपयांची पीक कर्ज घेतले असेल तर त्यांच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केलेली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Crop Loan Stamp Duty

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; या यादीत नाव असेल तर लगेच जमा होणार नुकसान भरपाई

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा एक हिताचा निर्णय घेतलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन पीक कर्ज घेण्यापूर्वी 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरले होते. त्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारांतर्गत महसूल आणि वन विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला असून याबाबत अधिसूचना देखील राजपत्र मध्ये करण्यात आलेली आहे. एक एप्रिल 2024 रोजी किंवा त्यानंतर घेतलेल्या सर्व नवीन पीक कर्जाची माफी ही लागू असणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; या यादीत नाव असेल तर लगेच जमा होणार नुकसान भरपाई

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. जे त्यांच्या कृषी गरजांसाठी लहान कर्ज घेतात. त्यांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे अधिक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यात प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे शेवटी राज्यातील कृषी उत्पादकता वाढणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; या यादीत नाव असेल तर लगेच जमा होणार नुकसान भरपाई

महाराष्ट्र सरकारने घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1.6 रुपये पर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा प्रमाणात फायदा होणार आहे. व त्यांचा आर्थिक भार देखील कमी होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; या यादीत नाव असेल तर लगेच जमा होणार नुकसान भरपाई

ज्या शेतकऱ्यांनी एप्रिल 2024 रोजी किंवा त्यानंतर घेतलेले नवीन पीक कर्ज असेल त्यांनाही माफी लागू करण्यात येणार आहे. ये घेतलेल्या निर्णयामुळे कृषी उत्पादक चालना मिळणारा अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; या यादीत नाव असेल तर लगेच जमा होणार नुकसान भरपाई

1 thought on “पिक कर्ज घेतले असेल तर शासनाने शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे”

Leave a Comment

error: Content is protected !!